ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਅਸਿੱਧੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਹੇਠ
2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧੱਕੜ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧੜਾ-ਧੜ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ
ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੀ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਪਲਿਆਂ, ਪੱਖਪਾਤ, ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀਆਂ
ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਕੂਮਤੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ 'ਚ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਪਲਿਆਂ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਫਲ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 'ਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਘਟਨਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਅਚਾਰਿਆਲੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 1978 ਦੇ ਬੀ. ਏ. ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1978 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀਧਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਪਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ, ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾੰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ
2005 ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੋਧ, ਸੂਚਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਝਟਕਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਰ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਈਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
2005 'ਚ ਬਣਾਏ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਪੱਕੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਨ• ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਰਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਵਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਝਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਭਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਸਟੈਚੂਅਰੀ ਬਾਡੀ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment