ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਬੇਨਕਾਬ

ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਬੇਨਕਾਬ

ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ-ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨਾਢ- ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਲੁਕਵੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਏਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜੂਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖਾਸੇ ਨੁੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਖਰਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।  ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ