ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ

ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ 'ਚ ਗਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ ਮਿੰਨੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਛੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੁੱਝ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਟੋਲੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪੱਪੂ ਸਮੇਤ 12 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਮੇਤ 12 ਜਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਤਾਂ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਮੁਕਤਸਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਿਰਾਓ 'ਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਮ  ਵਿੱਚ  1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਐਸ….ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਦਕਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੇਸ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੜਕ ਜਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਸਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਵਿਖੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਰੱਵਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 1200 ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਦੇ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਘੋਲ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਕੇ ਮਸਲ ਦੇਣ ਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੌਂਇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਖੁਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਜਾਤ  ਹੰਕਾਰ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਭਿੱਟ ਦੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ'ਚ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਚਾਟ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹਬ-ਦਾਬ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਵਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਖਾਤਰ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਤੀ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿ : ਜਾਇਦਾਦੋਂ ਹੀਣੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਕਈ ਅਹਿਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ 15 ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।