ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

ਮੁਲਕ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਏਨੀ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਲੁਕੋਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਭਾਵ 5% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 7.2% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 3.1 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ  ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਝਲਕਾਰਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਖੋਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਖੇਤਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੁਪਈਆ ਵਾਹਨ ਵੀ ਵਿਕਣੋਂ ਰੁਕੇ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ,''ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਚੰਦ ਕੁ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਝੱਟਪੱਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏ, ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ''ਇਲਾਜ'' ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਝੱਟਪੱਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 31709 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀਹਦੇ 'ਚੋਂ 22200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵ ਬੱਜਟ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਨਿਗੂਣੇ ਕਦਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਨੇ ਝੱਟਪੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ; ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਘੂਰੀ ਵੀ ਉਹ ਝੱਟ ਭਾਂਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛਲਮੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਚੂੰਢੀ ਵੀ ਵਢਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਜੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ'ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉਥੋਂ ਦੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਨਿਗਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਗਈ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੜ•ਾਈਆਂ ਦੇ ਗਰਾਫ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗੇੜੇ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੜੋਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਖੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 13 ਲੱਖ ਘਰ ਅਣਵਿਕੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ 8% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਨੈਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਵਿਕੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਤ ਦੀ ਸੁੰਗੜੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫਰਿਜਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਮੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਰਤ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 3% ਘੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਦਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ 10 ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀ ਰਾਮ ਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਤ ਦੀ ਘਟੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਉਸਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ 9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਮੱਧਵਰਗ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਕਟ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੰਗੜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਖੁੰਘਲ  ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਛੋਟੇਨ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਜਿੰਨਂ ਨੂੰ  ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਅਸਲ ਰਕਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ  ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ  ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰਨ ਲਈ ਖਜਾਨਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ, ਮੁਨਾਫੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਸੇਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਾਲ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ  ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਫਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਨਿਗੂਣੇ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਰੇੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਚੂੰਡਣ ਦਾ ਸਵੱਬ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਮ੍ਹਣਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ( ਵਰਕਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜ਼ੂਕੀ ਦੇ 2018-19 ਸਾਲ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 4.2% ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 4.7% ਹੀ ਸਨ। ਇਉਂ ਬਰਿਟੈਨੀਆ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ 4.7% ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 2018-19 'ਚ 12  ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਉਂ ਹੀ ਬਰਿਟੈਨੀਆ ਨੇ 14 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ 10% ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਾਂ 0.2%-0.3% ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਉਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ 30 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੁੱਲ ਐਨ ਪੀ ਏ . ਪੀ. ਏ. (ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਅਸਾਸੇਾ) ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। 31ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਏ 9.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ'ਚੋਂ ਉਪਰਲੇ 30 ਦਾ ਹੀ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ 30 ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਐਨ ਪੀ ਏ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵ ਉੱਪਰਲੇ 30 ਦੇ 2.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਨ। ਇਹ 30 ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਏ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 30 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿਰ 9544 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਸਿਰ 8700 ਕਰੋੜ ਖੜ੍ਹਾਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਐਨ ਪੀ ਏ ਦਾ 47% ਜਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਪਰਲੇ 100 ਖਾਤਿਆਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 11.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 76% ਸਿਰਫ ਉਪਰਲੇ 30 ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੁੜ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।