ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਕੇਸ: ਫਿਰਕੂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਢੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਕੇਸ:

ਫਿਰਕੂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਢੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ 73ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜੇ, ''ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ'' ''ਜੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ'' ਅਤੇ ''ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।''ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ, ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਖਾਤਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਤਾਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਰਿਤਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾੰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜਾਇਬੂਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਦਾ ''ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ'' ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:''ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।''
ਪੂਰੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗਮਗੀਨ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਓ ਮੁਸਲਿਮ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਘਾਤ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੱਪੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਪਏ ਸਨ।
ਤਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾੰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਮੱਸਿਆ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗਊ-ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਅਲਵਰ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ''ਸੌ ਫੀਸਦੀ'' ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ''ਗਊ ਸਮਗਲਰ''ਸਨ।
ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 6 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, 2 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਪਿਨ ਯਾਦਵ  ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ,''ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ,'' ਉਸਨੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,''ਪਹਿਲਾਂ 10 ਆਦਮੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਵਧ ਗਿਆ।'' ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ,ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਮਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਦਫ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਦਫਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾੰ'ਤੇ ਧਾਰਾ 204 ਹੇਠ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾੰ ਹੀ ਇਹ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਦਨਾਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ, ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੋਕਾ ਪਸ਼ੂ ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ਬਦਲੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਛੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਂਚੇ 'ਚ ਢਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਲ ਪਾਪੀ ਮੰਨੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗਊ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਅਸਲੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਮੀਓ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ!
(ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)