ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਸਲਾ :-

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਸਲਾ  :-

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਲਈ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਔਸਤਨ 2.14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 8 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 6.629 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਣਪੂਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਦਰ-ਵਾਧਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਫੇਰੀ :-

ਅਕਤੂਬਰ 2017 'ਚ ਜਦ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਰਸੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ) 6.68% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12.20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਇਸੇ ਸਾਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਰਚਾਰਜ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 2.14 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ (2 ਫੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ + 2 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ + 5 ਫੀਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਰਚਾਰਜ + 2.14 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ) ਕੁੱਲ 11.14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਂਭੇ ਛਡਦਿਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਲ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ (2007-2017) ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 77.33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜੜਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਛਲਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਖਪਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣੇ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਖਪਤ ਦੀ ਸਲੈਬ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਪਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆ ਦਰਾਂ 4.81 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੇਟ 2.7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7.10 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5.1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਹ ਦਰਾਂ 3.50 ਰਰੁਪਏ ਤੋਂ 7.15 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ਲਈ ਖਰਚਾ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 400 ਦੋਂ 800 ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 7.30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 6.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਖ੍ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥਰਮਲ, ਸੂਰਜੀ ਤੇ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਸਭ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਸਬ-ਕਰਿਟੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਸਸਤੀ 314 ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰ-ਕਰਿਟੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲੱਗਭੱਗ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੱਜਰ 'ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਥਰਮਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਕਬਾੜ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਕਰਿਟੀਕਲ 314 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 314 ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 1985 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪਿਛਵਾੜਾ, ਕੋਇਲਾ-ਖਾਣ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਲਾ-ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਪੁੱਗ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਦੰਦ-ਕਥਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਅਡਾਨੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਪ-ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 'ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਾਪ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਵਾੜਾ ਦੀ ਕੋਲ-ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਿੰਨ 314 ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਊਰਜਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਲੋੜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ 314 ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਔਸਤਨ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚੇ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 25-25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨੂੜੇ? ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜੁੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ (ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਆਦਿਕ) ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲੰਮੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ 5.97 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਲਾ-ਮਿਲਾਕੇ ਇਸ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 6.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ, ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਸੂਰਜੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਖੂਬ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 6.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 1440 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ 5.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 1090 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਊਰਜਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਨੂੰਨਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਹੀ, ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਦਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਗਭੱਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਮ ਭਾਂਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੇ ਤੀਣੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ  ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 500 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 900 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27000 ਤੇ 8000 ਸੀ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 158000 ਤੇ 80087 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 500 ਤੇ 360 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਊਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰ-ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ, ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੰਡ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ-ਲਾਹੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੁਨਰਮੰਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਗਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਹਾਦ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚੂੜੀ ਕਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 9674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 6060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, 1990 ਕਰੋੜ ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਆਦਿਕ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਅਜੋਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਆਦਿਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੇਸਮਝ ਵਿਰੋਧ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ 44000ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 8223 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛਾਂਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਉਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਧੁਸ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 9 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੰਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਹ ਇਸਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਚ 2012-13 'ਚ ਜੋ ਹਿੱਸਾ 571 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ 2016-17 'ਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਟੇਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੱਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਘਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਰਮੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੋਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਲਚਕ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਵਪਾਰਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਆਈਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਲੈਂਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਵੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਬਰਨ ਸੰਘ ਹੇਠਾਂ ਉਭਾਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ 'ਚ ਜਿਹਨਾੰ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁੱਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਸੇਧਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।