ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ 

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

300 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੌਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ 46 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਡਾਢੇ 'ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼' ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਟੇਕ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁੜਦੁੰਗ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਤਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਫਸਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਾਤਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਸੁਨਾਉਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਨਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ,  ਬਾਹਰਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ''ਫਤਵਾ'' ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਖਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ ਐਨ ਓ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਲੱਠਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਸਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ''ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ'' ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।