ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਸੀ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਈ ’ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਖੇ ਤਪੇ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜਾਗਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ¿; ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਹਥਪਰਚਾ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਸੁੱਟੇ ਸਨ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 2ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ¿; ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ¿; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਧਰਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ¿; ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ,ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ; ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੱਘ ਨੇ ’ਕਰਜਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅਮਲ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਬੈਂਕਾਂ; ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵੀ 7 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਈ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਢੌਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ। .ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦਾ ਨਾਅ੍ਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛਲ ਸੀ,ਜਿਸਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੇ ਝਾੜਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਾਲਾ ਭੂਕ ਚਿਹਰਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਤੰਤਹੀਣ ਸਪਰੇਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਖੁੰਘਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਆਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 1990-91 ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਛਲ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ¿; ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਚਿਆਉਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਔਕਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਰਮ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਬਿੱਲ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਿੱਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ; ਸਧਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲਚ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ! ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਮੋਦੀ ਲਈ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਟੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੇਧੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਸਿਸਟਿਮ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ

 ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਸਿਸਟਿਮ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜੀਵਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਪਟਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਸਟਿਮ ਦੀ ਜਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਤਪਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਆਪਸੀ ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ,¿; ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਹੋਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੱਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾੜੂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ , ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਝੋਨਾ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ’ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।