ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ

ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਪੂਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰੋਕਾਂ ਮੜ੍ਹਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ  ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕਾਂ-ਯ ਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਦਿ-ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸੁੰਗੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 670 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 617 ਤੇ 611 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 419 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਮੰਡੀ ਹੋਰ ਮੋਕਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 60-70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਵਾਜਬ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ  ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਤੱਜ ਕੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਧੜਵੈਲ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੂਆ–ਵੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਮੁਕਬਲੇ'ਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਘੜਤ 'ਤੇ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਮੜ੍ਹ  ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੂਆ-ਵੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 2020 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ''ਅਮੈਰਿਕਾ ਫਸਟ'' (ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਣ) ਤੇ ''ਬਾਈ ਅਮੈਰੀਕਨ'' (ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ) ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਟਵੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ 'ਚ ਧੜੱਲੇਦਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਸੀ ਲਗਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਰਾਹੀਂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਮੁੜ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਟੇਕ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਵੇਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਪਈ ਫਿੱਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 47.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 26.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 27.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖੱਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਟਾਸ 'ਤੇ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਝਾ ਜਦ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਰ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਉੱਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਾਏ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ''ਕਰ-ਸੁਲਤਾਨ'' ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਘੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਅਮਰੀਕਨ ਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ''ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21.7 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਤੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾੜ੍ਹਘੁੱਟ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਰਾਮਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿੰਨਤ-ਮਾਦਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਭੋਰਾਭਰ ਵੀ ਰਿਐਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਥਲੀ ਇਸ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਜੋਗੀ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸ਼ਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 28-29 ਅਮਰੀਕਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ  ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ  ਅਣਸਾਵੇਂ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਂਚ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰੋੜਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਾਂਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਉਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘੁਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।