9. ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇ ਘੋਲ ਪੈਂਤਡ਼ਾ

ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ

- ਭਾਵਨਾ

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ’ਚੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ, ਖਿੰਡਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੇਤਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੇਠ ਆਪ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸੌ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਭਿੜਕੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਣ ਦੇ ਖੁਰਨ ਖਿੰਡਣ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਰੋਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਵਾ ਊਤ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ’ਕਹਿਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੁਰਜੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਟਣ ਦਾ ਉ¤ਭਰਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗੇ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪਲੇਚੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਖਪਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪਲੇਚੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਦੂਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੰਬੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਇੱਕਜੁਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।