3. ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ

- ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ -

ਕੀ ਕੋਈ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

- ਪਰਮਿੰਦਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਧਾਅ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈ. ਐਚ. ਡੀ., ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ., ਐਮ. ਟੈ¤ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ’ਚ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥੋਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਰੀ ਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਕੇ ਉੱਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਢੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਹ-ਭਰੇ ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਹਿੱਸੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਜ਼ੁਲਮ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹੱਡ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਜਲ-ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਸਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਦੀ ਵੱਟਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ? ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ? ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ’ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਛੱਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੋਤਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਗੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੰਡਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ-ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

-           ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ, ਭੋਂ-ਸਰਦਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਾ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਇਹ ਜੁਰਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ! ਇਹੀ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ-ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ!

-           ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸਾਂ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸਾਂ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਉਜਾੜੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ  ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਾਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

-           ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕੇ/ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਤੇਲਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਥੋਪੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਨਾ ਸਸਤਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ’ਚ ਆਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਨੀਤੀ-ਚੌਖਟੇ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।

ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭੇ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ  ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

-           ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਭ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਠੱਪ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਹਲਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ?

-           ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਧੜਾਧੜ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲੋਹਾ ਸਨਅਤ ਆਦਿਕ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ  ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ  ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮੈਤ ਕਰਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

-           ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਅਕਸਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਕੇ ਅਕਸਰ ਫੁਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-           ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖੀ-ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-           ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

-           ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੰਦੂਆ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।