16. ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2010 ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2010 ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਿੱਡ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੁੰਜੀਵਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ’ਚ ਇਕ ਲਿਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਰਮਲ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਡਾਢੀ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ  ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਮੁੜ ਰੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਥਰਮਲ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਏਥੋਂ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।  ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ’ਚ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਦੋਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਉਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਡਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨੇ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਘੋਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਤਨਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉ¤ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਦੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਊਣੀ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਕੇ ਭੰਨਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਚਵਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ

ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਤਾਂ ਵਲ੍ਹੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਖਸਲਤ ਉਘਾੜਨ ਲਈ

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਮਰੌਲੇ ’ਚ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਘਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਥਰਮਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।

ਥਰਮਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।