21. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਹਕੂਮਤੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਫੇਰ ਉੱਭਰੇ

-           ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਸੁਰਖ ਲੀਹ” ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਦੂਜੀ ਕੰਨੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ’ਚ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਦਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਜਾਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਖਮੀਂ ਹੋਏ। ਦਰਜਨਾਂ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਛੁੜਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਅਜਮਾਈ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਢੈਲੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਤੁਰੀ। ਅੰਤ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਨੌਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਘਰਾਚੋਂ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਫੌਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ।

7 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਗਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ 7 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਂਵੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ’ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੌਂਅ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਰੈਲੀ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਭਰਵੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਨਸਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਘਾਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਜੀਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਰਖੀ ਪਰਤਿਆਈ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ‘‘“ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’’” ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਕਿ “ਆਪ” ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ) ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ’ਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।