4. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

- ਪਾਵੇਲ

ਚੋਣਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਗੱਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ  ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ਣ, ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਬੇ-ਨਕਸ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੋਸ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ’ਚ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵਰਚਾਉਣ-ਵਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸੁੰਗੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉ¤ਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਕਈ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉ¤ਭਰਵੇਂ ਹਨ। ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸੁਰਤ ’ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਰੋਲ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਨਵਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ‘‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਕਵੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ-ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ‘ਮਰਜ਼’  ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੱਥੇ ’ਚ ਵੱਜਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ  ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਘਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੁਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੇੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।