9. ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ - ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕ਼ਡ਼

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ

1947 ਦੀ ਵੰਡ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ

1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਜਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਹੱਦ ਚੀਨ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਬਾਹੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਮਗਰਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰਕੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਬਾਲਤੀਸਤਾਨ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਲੱਦਾਖ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰਲੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸੀ।

1946 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੋ’’ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੰਦ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ।’’

ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਗੜਬੜ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ

ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਹਾਕ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੁੰਛ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਭੜਕ ਪਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਫੌਜੀ ਝੜਪ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੰਗ ’ਚ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਦਦ ਖਾਤਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਹਾਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨ-ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਇਲਹਾਕ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਹਾਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਇਲਹਾਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਟੋਟੇ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ, ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਲਝਿਆ

ਏਧਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ’ ਹੋਇਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਿਲਗਿਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਗਿਲਗਿਟ ਸਕਾਊਟਾਂ (ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ) ਨੇ ਗਿਲਗਿਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ’’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਮਈ 1948 ਤੱਕ ਇਸ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ, ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਲਝ ਗਏ। ਜਨਮਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਗੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ - ਹਿੰਦ ਨਾਲ ‘‘ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ’’ ਅਤੇ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ।

ਮਸਲਾ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ’ਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ

ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲਸੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਨਮਤ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ? ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਮਤ ਲਈ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ? ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1953-54 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀਂ ਟਾਲਦੀ ਆਈ। ਛੁਪਿਆ ਮਨਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਾ

1949 ’ਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੰਬਲੀ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਗਈ। 1952-57 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਰੈਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਇਹ ਸਹਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਏਧਰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਘੋਲ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ (ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ) ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਖਵਾਂ ਤੇ ਰੜਕਵਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸੂਸੀ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਰੰਗ ਵਟਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਰੂਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭੇੜ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ।  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਐਲਾਨੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰ ਭੇੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ

ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭੰਬੂਕਾ ਬਣ ਮੱਚ ਉੱਠੀ

ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਬਨਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਰਾਜਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਤੇ ਸਨ। 7 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਵਖਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 12 ਜੂਨ 1952 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ’’ ਦੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੁਹਾਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਲਵਕੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢ ਦਿਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਝੰਡੇ, ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕੌਲ-ਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜਾ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਹਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ-ਥਿੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅੜੀ ਭੰਨਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਫੁੱਟ ਦਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਕੇ ’ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛ-ਲੱਗ ਸਭ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੁਬੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ।

ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਖੁੱਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜੋਰ ਫੜ ਗਈ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭੰਬੂਕਾ ਬਣ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵੱਲੋਂ 2010 ’ਚ ਛਾਪੇ

ਪੈਂਫਲਿਟ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ)