14. ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖਾਸੇ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ

- ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਅਫਸਪਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1942 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਘੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਚਿਨ੍ਹ ਬਣਕੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1958 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ) ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਖਾੜਕੂ, ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਬਗਾਵਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਅੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 1972 ’ਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ’ ’ਚ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਸੂਬੇ (ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ) ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੂੰਖਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1990 ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਫਸਪਾ ਫੌਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ‘‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ’’ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ/ਇਮਾਰਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।

ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ‘‘ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਲੈਸ਼ਰਾਮ ਅਚਾਅ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਅਫਸਪਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੰਘੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਤਲਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1958 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹੇਠ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਗਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪੁਲਸੀ ਫੌਜੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ’ਚ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਵੱਲੋਂ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਲੰਮੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਆਤਮਦਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2004 ’ਚ ਇੱਕ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਥਾਂਗਜਮ ਮਨੋਰਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਬੂ ਬਣਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਨਗਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਖਾੜਕੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਮਨਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਵਸੇ ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ‘‘ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦ’’ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਗਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਜੂੜ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।’’

ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ’ਚ ਕਿੱਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਕਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ 1528 ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੇਗਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘‘ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। (ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਕ ’ਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੋ)

ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’’ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਜਬਰ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 2005 ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ, 2012 ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈਗਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012 ’ਚ ਥਾਪੀ ਜੇ. ਐਸ. ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਅਫਸਪਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। 1991 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਿਆ ਹੈ। 1997 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ’ਤੇ ਵਧਵੀਂ ਟੇਕ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2012 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਵੇਗੀ।’’

ਪਰ ਜਦ ਪੱਥਰ-ਚਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪ ਰਹੇ ਬੇਗਾਨੇਪਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਧਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਪੁਲਸੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਦਮ ਘੁੱਟਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖਾਸੇ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।