20. ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮ!

- ਜਸਵਿੰਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਇਸ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿੱਟੇ-ਮੂੰਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ?

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸੋਲਰ, ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ) ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਓਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਖਰੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਲਬੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 8145 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 2464 ਮਿਲੀਅਨ ਯੁੂਨਿਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 2523 ਮਿਲੀਅਨ ਯਨਿਟ ਬਿਜਲੀ (ਸੁਰੰਡਰ) ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1081 ਕਰੋੜ, 376 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 1871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪਿਊਨਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਕੋਲ ਕੁੰਡਲ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ’ਤਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਨਲ 2.36 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2.69 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਲੁਕੋ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਂਹੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹੀਂ ਅੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ 3236.27 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 7324 ਯਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2327.95 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 3015.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.15 ਤੇ 4.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਠਾਏ 413.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ 8418 ਮਿਲੀਅਨ ਯਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ 2.68 ਰੁਪਏ ਪੈਣੀ (ਪੈਂਦੀ) ਹੈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 4.52 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪਹਿਲੇ 150 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਤੱਕ 2.55 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ 50 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 2.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਟ 6.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 151 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਲਈ 4.80 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 4.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 250 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 6.56 ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.75, 5.45 ਤੇ 6.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤੰਤ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਬਾੜ ’ਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੰਮੇ 2 ਚਿਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੋਂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲਲਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਰਜੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕੇ।