18) ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.

ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪੱਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ

-ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ

ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਬਿਲ ਆਖਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਕਰੀ ਟੈਕਸ-ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਟੈਕਸ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਚੁੰਗੀ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਆਦਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਸਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਹੋਟਲ, ਸੈਰਸਪਾਟਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ ’ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਉੂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੀ. ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ (ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰਤ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2000 ’ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਮ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2006 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਵਦੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 116ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ’ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਫਿਰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਦਸਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 122ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਿਖਾਵੇ-ਮਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਵਦੇ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਦੇ ਜੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ,

ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜੋਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ-ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ।

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਉਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਮੱਤ ਹਨ।

ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ

ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ.-

1. 122ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ।

2. ਉਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨ-ਚੁਥਾਈ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

3. ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

4. ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਕਦਰ ਵਧਾਈ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਅੰਤਮ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਦੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਖੋਆ, ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਅੱਗੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਿਉ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਕਦਰ ਵਧਾਈ’ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਸ ‘ਕਦਰ ਵਧਾਈ’ ’ਤੇ ਖੋਆ, ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਿਉ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਿਉ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਕਦਰ ਵਧਾਈ’ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਿਓ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੋਆ, ਪਨੀਰ, ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ, ਵਰਕ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ) ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ  ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।

5. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਨ. ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾਉਂਦਾ।

6. ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਬੰਧੀ 122ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੋਥ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ‘‘ਮਾਹਰਾਂ’’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

7. ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਸਲਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।