ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ
ਅਗਲਾ ਦੌਰ, ਨਵਾਂ ਭਖਾਅ
- ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ
ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਾਂ ਨਬੇੜਾ ਕਰੂ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ
ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ
ਕਰਨ, ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ, ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਸਖ਼ਤਜਾਨ
ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਕਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ
ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉੱਭਰਨ ਪੱਖੋਂ
ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ
ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ
ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ
’ਤੇ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ
ਵਰਗੀ ਪਰਖੀ ਪਰਤਿਆਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ
ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਾਏ 50 ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
50 ਦਿਨ ਹੋਈ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ
ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼/ਬਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਰੌਂਅ ਪੱਖੋਂ
ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 50 ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਸਾਅ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ
ਜਿਵੇਂ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ (ਮਰਦਾਂ/ਔਰਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ) ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ
ਸਰਗਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨਿੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੌਮ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਫ਼ਾਂ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਭਰਪੂਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਪੱਖੋਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ
ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਦੁਰਰਾਜ ਸਦਕਾ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਸਦਕਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਸਦਕਾ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁਲ੍ਹੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੇਸਲ ਬਾਰੇ, ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਆਵਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢੀਠਤਾਈ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ
ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ
ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੰਭੀ
ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜਬਤ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। (52 ਦਿਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ
ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਖਾਉਣ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ)। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ
ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਜੀਹਤੋਂ ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ
ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 50 ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੋਟਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਗਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਤੇ ਏਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਔਰਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਗਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ
ਸੌ ਦੀ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ
ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ 591 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 105 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ,
ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 281 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗੇ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਗਰਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਗੱਲ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਬਸੰਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
’ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਟਰ ਪਿੰਡ
ਕੱਢੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਾਈਕਲ ਨੌਜਵਾਨ
ਬਠਿੰਡਾ 765 166
1500
ਮਾਨਸਾ 735 135
1500
ਸੰਗਰੂਰ 1076 188 2062
ਬਰਨਾਲਾ 331 64
599
ਮੋਗਾ 297 94
525
ਫਰੀਦਕੋਟ 84 52
150
ਮੁਕਤਸਰ 98 49
106
ਕੁੱਲ 3386 748
6442
ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ
ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਰੌਂਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਘੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲਹਿਰ
ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਂਘਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀ
ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ’ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਜਖੀਰਾ ਬਣਨ
ਵਾਲੀ ਹੈ; ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੋਂ
ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਹ ਜੁਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ
ਸੋਝੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment