3. ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ?

ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਫਾਇਆ

ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਡੈੱਸਕ

ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜਨ ਘਾਟੇ ’ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਭਾਅ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਬੇਹੱਦ ਊਣਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੌਤ-ਫੰਦਾ ਹੋਰ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਮੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਆਵਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਸ ਫੇਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਤੁਰਤ-ਪੈਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ ਅਤੇ ਚੋਟ-ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।।

ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੁਲ ਬਿਜਾਈ 10 ਲੱਖ 56 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਏਕੜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 81 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚਲੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਝੁਲਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਮੱਛਰ ਬੇਰੋਕ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਟਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪਰੇਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ, ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਠੇਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਮੂੜਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 650 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਇਸ ਮਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ - ਦੇਸੀ ਢੰਡੋਰਚੀ

‘‘ਬਾਇਰ ਫਸਲ-ਵਿਗਿਆਨ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਓਬੇਰੋਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੱਭਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬਜੀਆਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨਰਮੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਖਾ ਭੰਡਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 90 ਹਜਾਰ ਲੀਟਰ ਓਬੇਰੋਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 30000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਖਪਤ ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 18400 ਲੀਟਰ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ। 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ 240 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਬੱਗ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਦੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਓਬੇਰੋਨ ਅਤੇ ਪਾਇਨੀਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੋ ਤਾਰਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ‘‘ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ’’ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਫਲਿਟ, ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ , ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੰਡੋਰਚੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀਟ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਓਬੇਰੋਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?

ਕੌਣ ਕਹੇ ਨੀ ਰਾਣੀਏ ਤੂੰ ਅੱਗਾ ਢਕ

ਓਬੇਰੋਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਰਮਨੀ ਦੀ 152 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ‘‘ਬਾਇਰ ਫਸਲ ਸਾਇੰਸ’’ ਦੀ ਇਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਇਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਮੰਡੀ, ਫਸਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ। ‘‘ਬਾਇਰ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ’’ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੋ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਇਰ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਡੂਪੈਂਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 21450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸੇਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰੋਗ ਰਹਿਤ, ਉਲੀ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੱਤ ਗੋਭੀ, ਪਿਆਜ, ਟਮਾਟਰ , ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਚੁਕੰਦਰ ਤੇ ਮਤੀਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ‘‘ਭਾਰਤ ਬੀਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ’’ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲ 2013-14 ਇੱਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਕੜ-ਜੱਫਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਪੁਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ.ਸੀ.ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਕਵੇਂ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੜਵਈ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗੜਵਈਆਂ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ’ਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਪੈੜ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ’ਚ ਹੀ ਮੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਟ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।