13) ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਸ਼ੀ ਕਤਲ

 

 

ਸੁਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ

ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕੰਨੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੰਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ. ਐਮ. ਕੁਲਬਰਗੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ''ਮੁਸਲਿਮ ਆਤੰਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕੇ ਘੇਰੇ ਮੇਂ'' ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾਗਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਲਵੀਂ ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਢਕਣ ਦਾ ਇਹ ਹੋਛਾ ਮਨਸੂਬਾ ਏਨੀ ਕਮਜੋਰ ਦਲੀਲਬਾਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਬਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਬਰਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2012 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿੰਗਾਨਾ ਸਤਿਆਮਪੇਟੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫÝਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਬਰਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਬਰਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਵਕਤਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਕ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਬਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਭ੍ਹੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਬਰਗੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਲੇਬਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲਬਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਲੀ ਵਿਚਾਰਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗਰਦ ਝਾੜਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਬੀਰ ਅਲਤਮਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਂ-ਨਿਹਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੁਇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨੀਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ''ਦ ਹਿੰਦੂਜ਼: ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀˆ'' ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟੋਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਥਿਏਟਰਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮ. ਐਫ. ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਪਰਚੇ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਵਸ ਹੋਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦਭੋਲਕਰ, ਕੁਲਬਰਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ 'ਸੁਰਾਗ' ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰਾਗ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਲਬਰਗੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਖਰ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਰੋਹਿਨੀ ਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਟ ਛੱਤਰੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਤ-ਮੰਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁਰਸਾਹਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਯੋਤਸਾਨਾ ਯਾਗਨਿਕ ਵਰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਣ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੀ. ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਤੇ ਬੀ. ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਰਿਟਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਚੈਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। 1984 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਜੋਸਫ ਮਲਿਆਕਨ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਵਾਲੇ ਜਸਿਟਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਕੁਲਬਰਗੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।