ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

 

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

          ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਆਏ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ (ਪਰ ਬੇਨਕਸ਼) ਆਸਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਪਣਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਭਿੱਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੋਹੜਾਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅੱਠ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।

  ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੇਹੱਦ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਰਵੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਉਦਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੱਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਡਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ, ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈਂ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਲਦੀ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ,  ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਰਵਜਨਿਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,  ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ  20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

                                                           --0--