ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ

 

ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਸਬਜ਼ੀ, ਤੇ ਬਾਗ ਆਦਿ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।  ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ  ਕਿਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ  ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਤੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ  ਦਾ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਗ੍ਹਾ (ਥਾਂ) ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ, ਨਾਥਪੁਰਾ, ਗੰਗਾ ,ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕਲੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਦੀ 2300 ਏਕੜ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 3.65 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਥਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਪਗ 20-25 ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਫੀ  ਲੰਬੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਬਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ।                  --0--