ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ

 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ

          ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹਰ ਵਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਂਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਆਖਰਕਾਰ 12700 ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉੱਕਾ-ਪੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ 9500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 20500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਟੀ. ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 10250 ਦੀ ਥਾਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੀ.ਏ. ਤੇ ਐੱਮ.ਏ. ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 23500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ, ਈ.ਆਈ.ਈ ਤੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ) ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਪੇ ਅਤੇ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਤੇ ਇਨਲਿਸਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

                                                           --0---