ਮਨੀਪੁਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ : ਬਹਿਕਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ
ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰੇ ਦੀ ਤਹਿ ’ਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੌਲ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਵਸਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਖਲਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਬਾਇਲੀ ਖਿੱਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਮੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂਘ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਬਣਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਏਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਝੱਪਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਧੁੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਘੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 100 ਕਿ:ਮੀ: ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਏਥੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ 90% ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪਰੁ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਤਿਰਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਸਫਾਰੀ ਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਖੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਸੀ ਜੋ ਏਥੋਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਏਥੋਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁੱਰਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦਰੇਜ ਤੇ ਪੰਤਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜਰੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਤੌਖਲੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਕਰ ਤੇ ਤੌਖਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਗ ਪੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵਗਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆੜ ’ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਖੌਫ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁੰਦਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖੌਲਦਾ ਰੋਹ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋ ਕੇ, ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸਜਿੰਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
---੦---
No comments:
Post a Comment