ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

 

ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ, ਵਰਤਣ, ਢਾਲਣ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੱਥ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਉ ਰੁਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੇ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2005 ਵਿਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਨਰੇਗਾ  ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਸੋਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ।

          ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੇਵਲ ਹਕੂਮਤੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤੋਟ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਊਣੀਆਂ ਲੰਗੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ।

          ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। 2020-21 ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।  ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ 54 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਿਆ।    ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਸਨ, ਤਾਂ 8.05 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ 7.55 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ 2022-23 ਵਿਚ 6.49 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.7 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।  

          ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ  ਖੋਰਨ ਲਈ ਅਹੁਲਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੀਆਂ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨਿਰੰਤਰ ਛਾਂਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਊਣੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਜਟਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬੱਜਟ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2020-21 ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬੱਜਟ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਪਰ 2021-22 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2022-23 ਦਾ ਬੱਜਟ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 89000 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2023-24 ’ਚ ਇਹ ਬੱਜਟ ਛਾਂਗ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 60000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਕੀਕੀ ਬੱਜਟ ਸਿਰਫ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟ-ਕਟੌਤੀ ਰੁਕੇ ਕੰਮਾਂ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ, ਬਕਾਇਆ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਘਟੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ  (157) ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ  ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ  ਬੰਗਾਲ ਦੇ 7500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਮਪਲਾਏਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਜਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਜਟਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਸਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫੇਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਜਾਅ੍ਹਲੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਇੰਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਦਾ ਬਜਾਰੂ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ 303 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 270 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ  ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ (ਗੋਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਣਾ ਹੈ।

          ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਹਾਜਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਮੇਟ’ ਜੋ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ  ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਭੱਗ 1 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 43 ਫੀਸਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ  ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਠਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਫਦ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਉ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੀਂ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਖਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੂਹਕ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ 260 ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੌਇਲਟਸ, ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ, ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ  ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ  ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਵਰਗਾ ਉਸਾਰੀ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਘਰਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੋਟਿਆਂ, ਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹਕ ਕਿਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ੳੱੁਦਮ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਇਹ ਉੱਦਮ ਤਾਂ ਫਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਈ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਉਸਾਰੇ ਤੇ ਚਲਾਏੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਅਤੇ  ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪਹੀਆਂ-ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ’ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਿਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਘਰ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

          ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਇਉ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਿਣਕੇ  ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।