ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ

 

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਦੇ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ

          ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਲਮਕ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2013 ਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਗੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 30,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 8556 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6700 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਦਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ 90ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 4400 ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 2090 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਰੇਟ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 6400 ਰੁਪਏ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਪਾਰ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨੌਬਤ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਟੇਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 5.65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋੜਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                   --0—