ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਬਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਏਥੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਦਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਜ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨੇ-ਅਣਐਲਾਨੇ ਕਰਫਿਊ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ’ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ’ ਦੀ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਧਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ 2019 ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਖਬਰ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰਲੀ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ‘ਲਾਈਕ’ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੇਡਾਂ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਬਤੀ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕ ਅਕਾੳਂੂਟ, ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮਰਾਨ ਯੂਸਫ, ਆਕਿਬ ਯਾਵੀਦ, ਮੁਦਾਸਿਰ ਕਾਦਰੀ, ਜੁਨੈਦ ਰਫੀਕ, ਅਜਾਨ ਜਾਵੇਦ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਹਨ। ਨਿੳੂਜ਼-ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਮਰਾਨ ਯੂਸਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਦਾਸਿਰ ਕਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਕਿਬ ਜਾਵੀਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਦ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਫਹਾਦ ਸ਼ਾਹ, ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਰਫਾਨ ਮਿਹਰਾਜ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਨਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਿ ਲੰਘੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਨ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਫੋਨ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਨ। ਮਨਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਨ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਫਹਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਹੈ। ਫਹਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਪਤਾਹਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿਜਬੁਲ ਦੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜੁਨੈਦ ਸਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਹਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਜਾਦ ਗੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਪੀ.ਐਸ.ਏ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾੳੂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਟਕਪਾਊ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਗੌਹਰ ਜ਼ਿਲਾਨੀ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ।
ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ‘ਫਰਜ਼ੀ’, ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫੇਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੱਬ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਸੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਆਰਕਾਈਵਜ਼’ (ਪਿਛਲੇ ਪਰਚਿਆਂ) ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਧੱਕੜਪੁਣੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
---0---
No comments:
Post a Comment