. ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ

          ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ                                                                      

   ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਫਾਸ਼ੀ ਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਿਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਜਰਾ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ  ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ| ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਨ| ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ,ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ,ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ,ਖਣਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ,ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|  20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ  ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ| ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਊਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ | ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਝੋਕਣ ਦੀ ਹੈ , ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਕਦੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਉਲਟਾ ਹੈ| ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਏ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ-ਆਰਥਕਵਾਦੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ| ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੀਮਤ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ,ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇਧ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ| (17-05-2020)