ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 

            --ਇਹ ਤੱਥ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰਾਜਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਨ|ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ|ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ|ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ,ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾ ਧਰੇ ਸਨ|ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ|

                                                                           ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਵ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੲਿੰਨ ਬਿੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ|ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ|ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਅਦਾਰੇ(ਜਿਵੇਂ PSPCL) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ,ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|ਇਸ ਮੱਦ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਅਾ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ PSPCL 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ|

                                                                                                ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ|ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ|ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ|ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ PSPCL ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ|30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ੲਿਹ ਭਾਵ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ|PSPCL ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਛੇ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ|ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ PSPCL 820 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ|ਇਹੀ ਨਹੀਂ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਅਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ|ਸੋ,ਇਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਗਰਾਹੀ ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਅਦਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ|ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ,ਮਹਿੰਗਾਈ ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ|ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ,ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ|ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ|

                                                                                 ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ|ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|            (ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ,  ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ) (08-05-2020)