ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪੱਲੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ- ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪੱਲੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ- ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

 ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਰਧਕ (ਪ੍ਰੇਰਿਕ)

ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

   

(ਵਲੋਂ: ਰਾਜੀਵ ਜੈਸਵਾਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 15, 2020)

ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ 21 ਦਿਨਾਂ  ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ 19 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿੱਕੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗੀਤਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਤੱਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। “ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਓ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਲਗਭਗ 10%ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਨੰਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਰਧਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਏ  ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ  “16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਸ਼ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਹੀਰਨੰਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ. “ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ [ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ] ਦੀਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 50% ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ  80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕਰੋ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। 

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫ.ਆਈ.ਈ.ਓ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਕਿਹਾ।

ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਸ਼ਾਨਾ (Goalpost) ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ” ਸਰਾਫ ਨੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਢੋਅ-ਢੋਆਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।

ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। 

“ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੁ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,”ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ ਆਈ ਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਕਰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ - ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। 

ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਦੋ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੀ ਆਈ ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ “ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ”। ਐਫ ਆਈ ਈ ਓ ਦੇ ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ “ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ” ਹੈ। “ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ , ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।“

”ਤਾਂ ਵੀ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 15-20 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਚੱਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ। “ਸਰਕਾਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ, ਤਰਜੀਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ”ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

 “ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। -0-