ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਆਫਤ ਦਾ ਪੈੜਾ

ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਆਫਤ ਦਾ ਪੈੜਾ

ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸਤੋਂ ਬਚਾਉ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਲੌਕਡਾਊ੍ਵਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਝਿੱਟੀ ਹੋਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ਼਼੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਹਮਲਾ ਰਾਹਤ ਪੇਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ  ਕਾਮਿਆਂ, ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ  ਅਤੇ 5.8 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਕੇਜ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ।
* ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਸਤੀ ਨਗਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ।
* ਉਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ  ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਨੂੰ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ  ਵਿਚ ਵੀ  ਕੰਮ-ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 12 ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ  ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਬੰਧਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਜਾੜੇ, ਭੁੱਖ-ਮਰੀ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ, ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਭੁੱਖੇ  ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਵਦੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
* ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਧਵਾਂ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜਿਹੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
*ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ, ਸੱਟਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ-ਪੂਰਤੀ, ਕਰਜ਼-ਮੁਕਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਵੇਤਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਫੜਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਭਰ  ਵਿਚ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ  ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.3 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 30% ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ 50% ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਹਿਤ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ  6.3 ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ 5 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ  ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 45 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕਕਾਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ  ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ  ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ 6.3 ਕਰੋੜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜ-ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ , ਬੇਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤਾਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ  ਖਰਚੇ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ/ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ  ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ  ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਮੰਦਵਾੜੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜਾੜੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ, ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕਿਜ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ /ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਲਿਪਟਿਆ 'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਸਿਆ- ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁੰਗੇੜੇ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਘਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁੰਗੇੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ। ਪਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਹ ਹਨ :
1. ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ /ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ।  (2) ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ (3) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ (4) ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ (ਸਾਬਕਾ)  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 19 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਰਕਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਡੰਗ ਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਸਿਆ, ''ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਮੰਗ'' ਜਣੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਧਾਰ ਰਕਮਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀੰਂ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਵਾੜੇ ਸਦਕਾ ਉਧਾਰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਧਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ( ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਈ ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ''ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ'' । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 11 ਮਈ 2020 ਦੇ ਪਰਿੰਟ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।'' ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਹ ਰਕਮਾਂ 3.75% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਰਜ-ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਕਮਾਂ-ਮਿਸਲ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਵੱਧ ਹਨ, ਰਾਹਤ ਰਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10% ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ –19 ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਊਟਰਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ,'' ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 0.8 ਫੀਸਦੀ ( 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 1.5% ਤੋਂ 2% ਤੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ।''  ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਚਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲ ਮਦ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਓਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ , ਨਕਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੇ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਖੋਲ੍ਣ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਹਨ-ਕੋਲਾ, ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ( ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਮੂਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਸਿਵਿਲ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਬਿਜਲੀ-ਵੰਡ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨ੍ਹ ਪਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਵੇਂ 'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ , ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ 1991 ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਆਫਤ ਦੀ ਫੇਟ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ  ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਫਤ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟਕਰਾਵਾਂ  ਸੈੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨੀਮ-ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨ , ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ -ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ , ਅਬਾਦੀ  ਦੇ 80% ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਖੁੱਸੇ ਰੁਜਗਾਰ , ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰਜਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ , ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ , ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ  ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ , ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ , ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ , ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ , ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥਣ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਊ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
      -ਸੁਰਖ ਲੀਹ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ
       20 ਮਈ 2020