ਕੋਵਿਡ- 19 ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

. ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ( ਭਾਗ -1)                            

  ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ- 19 ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ  ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਕਪਟ ਇਉਂ ਹੈ

ਆਖਰ, ਇਹ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਰਾਈਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਭਾਰੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ  26  ਮਾਰਚ  2020 ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ( ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਖਬਤ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,  ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ- ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋੰ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਲ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀੰ ਹਰੇਕ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀੰ ਹੋਣਾ।

1. ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

(ਓ) ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਾਰਡ ਕਾਮਿਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਅ)  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ  50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ੲ) ਕੇੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇੰਦਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਮਾ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ।

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋੰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ  ਨੁਕਸਦਾਰ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡ- ਅਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਏਨੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ, ਉਹ ਏਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਿਉੰ ਨਹੀੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋੰ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ, ਬਚਾਉ-ਸੂਟ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਇੱਕ ਬੇਮੇਚੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਨਹੀੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਟਾਂ, ਮਾਸਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਥੋੰ ਤੱਕ ਕਿ  19  ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਬਚਾਅ  ਉਪਕਰਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀੰ ਆਇਆ। 1500 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?  ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਸ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉੰ ਨਹੀੰ ਕਰਦੀ?

ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌੰਸਲ ਵੱਲੋੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋੰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਤੋੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀੰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋੰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌੰਸਲ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਫੀਸ ਹਟਾਉੰਦੀ ਤਾਂਕਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ  ਵਿਅਕਤੀ   ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।

 ਜਿਵੇੰ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ  ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋੰ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਿਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ  ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ (12 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਤੋੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।( ਪੀਪਲਜ ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ। ਲੇਖਕ ਟੈਨਮੋਇ ਇਬਰਾਹਿਮ) - ਸੁਰਖ ਲੀਹ (01-04-2020)

15. ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ( ਭਾਗ -2)                      

    3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ- ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।

(ਓ) ਯੋਜਨਾਬੱਧ (ਟਾਰਗੇਟਡ) ਜਨਤਕ ਵੰਡ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਰਹੀ  5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ  ਸਾਫ ਨਹੀੰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

(ਅ) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਦੋਨੋ ਚੀਜਾਂ ਕਣਕ/ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਲ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਜਰੀਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ।

 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  2013 ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2019-20  ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਗਰੋੰ ਸੋਧ ਕੇ  1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋੰ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਵਲ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀੰ ਦਿਆਲਤਾ 'ਚੋੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੱਦਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ  500,000 ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਿਸ ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਧੱਕੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  2  ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ  ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ  ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ  ਜੋ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋੰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ   ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਭੀੜਾਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋੜੀੰਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 5  ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀੰ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੁਵਿਧਾ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿਉੰਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਿਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਏ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈੰਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 4.7  ਹੈ। (ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ,  ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਵਲੋਂ) (01-04-2020)

16.ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ( ਭਾਗ-3)

      4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ:

(ਓ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ  2000  ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 8 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ  ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਫਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸਤੋੰ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।  ਏਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ  ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀੰ ਹੈ ਸਗੋੰ ਇਸ ਵੱਲੋੰ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਖੇਖਣ ਰਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ।

(ਅ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

੧. ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ  20 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਨਕਦ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ 2014-16 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋੰ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ  104.16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇੰ ਪੇੰਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਿਉੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ  1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲੋੰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

੨. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ 

    ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ।

   ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ  ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਵਜੋੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ  8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਰਾਹੀੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ) (01-04-2020)

17. ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ(ਭਾਗ -4)              

 5. ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟ  ਉਜਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ  ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਜਰਤੀ ਮਜਦੂਰ  15000 ਮਹੀਨਾ ਤੋੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਨਾਲੋੰ ਘੱਟ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਉਜੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ  24% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋੰ ਨਾ-ਮੋੜਣਯੋਗ 75% ਤੱਕ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ  ਰਾਸ਼ੀ (ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਚੋੰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਕਢਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵਜੋੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ  4 ਕਰੋੜ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜਦੂਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋੰ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2019-20 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ  31  ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ 12,03,448 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਉਪਾਅ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟ ਵਾਲੇ 22 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਿੱਚੋੰ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈੰਟ ਮਗਰੋੰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋੰ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਰਾਹੀੰ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਨ ਬੇਸਿਕ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੇੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ  ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ  ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।                 

6. ਬਜੁਰਗਾਂ (60 ਸਾਲ ਤੋੰ ਉੱਪਰ), ਵਿਧਵਾਵਾਂ  ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਜੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਹੁਣ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਮਦਦ ਨਹੀੰ ਹੋਵੇਗੀ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀੰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਘਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਧ-ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋੰ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

7. ਮਨਰੇਗਾ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇੰਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ)  ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇੰਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋੰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 20  ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ 14 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀੰ ਸਚਮੁੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 615 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ  710 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋੰ 13.4% ਘੱਟ ਹਨ।

2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ  110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ 2019-20  ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜ ਨੂੰ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ  29.1% ਤੋੰ ਘਟ ਕੇ  2019-20 ਤੱਕ ਬਜਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 12%  ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਦੋੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਵੇੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉੰ ਨਹੀੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?  ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀੰ ਦੇਵੇਗਾ।

8. ਔਰਤ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਲਗਭਗ 6.3 ਕਰੋੜ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਰ- ਰਹਿਤ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰਕਮ ਨੂੰ  10 ਲੱਖ ਤੋੰ ਵਧਾਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਲਗਭਗ 6.85 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

 ਇਹ ਕਰਾਰ-ਰਹਿਤ ਕਰਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ (ਸਾਈਡ) ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ  ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀੰ ਕਰਦੇ । ਕਰਾਰ-ਰਹਿਤ ਕਰਜਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀੰ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋੰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀੰ ਲੈੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਰ-ਰਹਿਤ ਕਰਜੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈੰਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

18 -ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾ--                    

   ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ| ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ  ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ| ਵਿਕਾਊ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ 'ਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਫਤਰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ| ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠਾਹਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ੲੇਥੇ ੲਿਕਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਚਾਹੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਦਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਚ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ  ਉਭਾਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ| ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਪਾਕ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਗਊ-ਮੂਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ| 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 17  ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ 'ਚ 40,000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ| 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ" ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਕਵੇਂ  ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ,ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ,ਉਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।  ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੇ? ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ|  ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ| ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ|  ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸੱਜਰਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਮਘਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|  -   ਸੁਰਖ ਲੀਹ (02-04-2020)