ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ: ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ।।

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ:

ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ।।

(ਉ) .ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ -ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾ- ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾੜਾ ਜੇਮਜ ਬਾਉਟਨ ਆਖਦਾ ਹੈ," ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਜੇਮਜ ਬਾਉਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਉਸ ਅਸਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਇਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਡੀਕ ਲਾਕੇ ਪੀਣ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇਹ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਬੰਗਲੋਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਰਘੂਨਾਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਨਕਾਰਾਤਮਕ" ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"  ਸੋ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇਹ "ਨਕਾਰਾਤਮਕ " ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਰਘੂਨਾਥ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਰਘੂਨਾਥ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਤੇਜ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਰਘੂਨਾਥ ਦੇ ਸੁਝਾਅ  ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ "ਖਿੱਤੇ" ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟਣ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚਾਲਕ ਕਦੇ ਨਹੀੰ ਵਿਸਾਰਦੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਏ  ਹਨ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ  ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਆਈ.ਐਫ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹ ਲੇਖ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸਤੋੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰੌਚਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇੰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋੰ ਐਲਾਨੇ "ਰਾਹਤ ਕਦਮ" ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋੰ ਸੁਝਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ ।ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ।  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਦਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਰਾਹਮ ਇਮਾਨੁਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ " ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।"  ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੀੰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ "ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ" ਕਿਸੇ ਵੀ "ਹੱਦ" ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ "ਹੌੰਸਲਾ" ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋੰ ਵੱਡਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਤੇ "ਉਹ ਸਭ" ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ "ਉਹ ਸਭ" ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਏਸ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85% ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹੈ,ਉਸਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ  ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ "ਬਹਾਦਰ" ਜਨਤਾ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿਕੇ ਉੱਠ ਖੜੀ ਸੀ, ਓਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਮਾ ਵੀ ਸਹਾਰ ਲਵੇਗੀ। ( ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀੰ)

ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5 % ਤੋੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀੰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਧਾਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਧਾਕੇ 100 ਤੋੰ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ "ਆਕਾ" ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੇਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ: " ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਜਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ,  ਬੈਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਕਰਜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ, ਆਮ-ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਕਦ  ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ( ਤਾਂਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਦਿ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹੋ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੈਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਕੇ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੋ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੈਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ "ਸਭਕਾ ਸਾਥ,ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ " ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਅ.ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ।

ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਪਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ  'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ  ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਬੇਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋੰ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਣਵਿਉਂਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋੰ ਵਿਰਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋੰ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦੀ।

 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਰੂਲੀਆ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ ਤੋੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਥਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਤੋੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋੰਪੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਕਿੱਥੇ?  ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀੰ। ਇਹ ਸੱਤ ਮਜਦੂਰ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਉਪਰ ਮੰਜੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  8 ਲੱਖ ਐਮਰਜੈੰਸੀ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਵਲ  70000 ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। 5% ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਂਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੀਹ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਫਰ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 30 ਦੇ ਨੇੜ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ , ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀੰ।ਇਹ  ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀੰ?

 ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ।  

ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ  ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀੰ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦਣ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਐਲਾਨੇ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?  ਇਸਤੋੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 260 ਰੁਪਏ ਤੋੰ ਵੱਧ ਸੀ ਉਸਨੂੰ  202 ਰੁਪਏ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਜਦੂਰੀ ਨਾਲੋਂ 61 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲਈ ਕੇਵਲ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜ ਇਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਿਸਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸਰੋਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਤੋੰ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਵਰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਿਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਕੇ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਈ).  ਲੋਕ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ।

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋੰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ  ਏਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਚੇਤਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਏਸ ਭਰਾਤਰੀ ਹੰਭਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ- ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸ ਅਣ-ਵਿਉੰਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) (31-03-2020)