ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਗਰਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬ -ਡਿਵੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਸ ਐਮ ਓ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਹੂਣੇ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੱਜਟ ਆਏ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਛਾਂਗਣ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲਮੋੜੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।