ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕੇ ਕਦਮ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ  ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ 500 ਤੋਂ ੳੱੁਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘‘ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਹੋਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ,‘‘ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ 60ਵਿਆਂ ਅਤੇ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਲੁਟੇਰਿਆਂ’ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਚੂੰਡਣਗੇ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2005 ’ਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। 2006 ਵਿਚ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2013 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 190 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੀ ਫੀਸ, ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।

2014 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 9 ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਗੱਫੇ ਲੁਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। 650 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜਨਵਰੀ 22, 2019)

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2002 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੂਤ ਛਾਤੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਛੂਤ ਛਾਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 74% ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਧਨੀ ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ( ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 2017)

ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੁਨਾਫੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।

ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ‘ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਸ ਲੁੱਟ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ੍ਹ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਜ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5% ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਸਗੋਂ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 2.5 % ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖੂਹ ’ਚ ਇੱਟ ਸੁੱਟੀ ਹੈ।

2013 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕੇ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 37 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।’’ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ 277 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ’’

ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਲੀਆਂ ਹਨ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਠਿਨ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇਕ ਹੱਥ-ਪਰਚੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। .. .. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’’ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ-ਪਰਚੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ/ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਹੈ, .. .. ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। .. .. ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੂਗਾ।’’

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚੇਤੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਇਕ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ’’ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ‘‘ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ’’ ਪੱਖੋਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੁਠਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ‘ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ,(ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਹੀ) ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਤੁਰਤ ਪੈਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।