ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ 84 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ /ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

21ਅਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੀਅਰੇ ਲਾਲ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ਜਮਹੂਰੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਫਟੂ, ਐਨ ਟੀ ਯੂ ਆਈ, ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ ਜਿਹੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰ; ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਬੀ ਕੇ ਐਸ ਐਸ, ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਯੂ, ਪੀ ਐਸ ਯੂ, ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਈ ਐਮ, ਦਿਸ਼ਾ, ਬੀ ਏ ਐਸ ਓ, ਡੀ ਐਸ ਯੂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੀ ਵਾਈ ਐਲ, ਐਨ ਬੀ ਐਸ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਤੇ ਤਿਰੀਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਨਾਰਦਨ ਸਹਾਇ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਅਨਿਲ ਸਦਗੋਪਾਲ, (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) , ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਨਾ (ਭੀਮ ਆਰਮੀ) ਸਈਅਦ ਨਕਵੀ, ਅਨਿਲ ਚਮਾਦੀਆ, ਓਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਮਸ਼ਕੂਰ (ਏ.ਐਮ.ਯੂ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਭੱਟੀ (ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਆਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਤੁੱਛ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ, ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ; ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚਮਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ-ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਅਟੱਲ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਸਮਾਜ  ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ  ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐਸ ਐਸ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਮਾਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਰਨ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੇਸ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ, ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਭਰੇ ਮਹੌਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੳੂਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਭਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਖਰੇੇਵੇਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਐਨ ਐਸ ਏ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੱਝਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ-ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ੳੱੁਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ, ਜੰਗਬਾਜ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਟਾ- ਫਟ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਰੂੜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ  ਲੰਗੜੇ ਲੂਲ੍ਹੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ; ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਨਅਤ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵਧ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ-ਬਦਲੀ ’ਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਸਿਖਰਲੇ ਟੰਬੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ , ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਦਾਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੱਕ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ  ਤੱਕ ਵਧੱ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਨਵੇਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘‘ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਮ’’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ) ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ , ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕਮੇਟੀ 22-2-2019