ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਜਲਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਸੰਕਲਪ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ 26-27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। 7 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ੳੱੁਥੇ ਰਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ’ਤੇ ਉਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਥ ਚਿੱਥ ਕੇ ਰਾਇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ੳੱੁਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਸਨਾ-ਇਕਾਗਰਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ

 ਗੁਟਰ ਗੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਚੋਗਾ ਇੱਜਤ ਵਾਲਾ ਭਾਲਦੇ,

ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਡਣਗੇ ਸਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਦੇ।

ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਪੈਰ-ਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਧੀਮੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਉਪਰੰਤ, ਮਾਸਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਲੜੇ ਘੋਲਾਂ/ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜੇ , ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ,  ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕੱਢੇ ਕਾਰਜ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲਈ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਿਹਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ’ਤੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ੳੱੁਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਥੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਚਰਚਿਤ ਘੋਲ ਲੜੇ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ੳੱੁਭਰੇ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਜਬਰ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਾ ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਭੇੜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪਰਦਾਚਾਕ ਸਰਗਰਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵਿਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਕਿਸਾਨਾਂ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ੳੱੁਭਰਵੇ ਘੋਲਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ/ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਰੁਝਾਨ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ, ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਮੁੱਦੇ ਬਨਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ‘ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ’ ਤੇ ਜੇ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਕੁੱਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ੳੱੁਕਤ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਹਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ  ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸਰਵੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਭੀਮਾਂ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਗੀ ਕੇ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਾਗੋਬਾਗ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਆਜ਼ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਥੋਂ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ।