ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਬੈਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਹਿਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ/ਵਾਪਰਕ/ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹੂ-ਬੂ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਦੀ ਥਾਂ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ/ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਲਸਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਫਸਲੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 1-1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ਸਮੂਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤ, ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਸੂਰਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।