ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਧੇੜ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ

ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 74 ਹੋਰ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੇਤ 100% ਹਿੱਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਮੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਤ ਪੈਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਉਦੋਂ ਤੋ ਹੀ ਸੰਘਸਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਅਰਸਾ ਇਹ ਘਾਟੇ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਆਰਥਕ ਇਮਦਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ  ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2013-14  ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ-2016-17 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 16.81 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ 1974 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀ.ਆਰ. ਡੀ. ਓ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। 1977 ’ਚ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 1978 ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 1992 ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ 2015 ਵਿਚ ਸਵਾਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਰਿਸਟਲੀ ਲਚਕਦਾਰ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਨੱਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਫੇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਡਿਊਲ ਜਿਹੇ ਸੂਖਮ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਇਸਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਿਗਨਲ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਇਸਨੇ ਮੋਢੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 2016 ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ ਗੋਇਲ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲਾਗਤ ਲੇਖਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਗਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਇਸਨੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਸੋਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਸ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਢਾਹੇ ਹੀ ਹਨ।’’

ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਰੋਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੋਲ ’ਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘‘ਸਾਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਜੇ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ‘ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਵਾਲੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਟਾਫ਼ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਬੇਹੱਦ ਹਲਕਾ ਤੇ ਊਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀ. ਕੇ. ਥੌਮਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ,‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,’’ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘‘ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕਲਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਰੇਲਵੇ,ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ,ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੀ. ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਜਿਹੇ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਛੋਟੇ’ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 1990 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!?

ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਸਥਿੱਤ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਧੁੰਦਲੱਕਾ ਛਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਅਤੇ ਟੁਟਵੇਂ-ਖਿੰਡਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੋਲੇ-ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ’ਕਹਿਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਦਰਵਾਜੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।