ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ: ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ

ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜਗੱਦੀ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 2008 ਦੇ ਬੰਬਈ ਹਮਲੇ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ 183 ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ੳÈੜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। 2001 ਦਾ ਸੰਸਦ ਹਮਲਾ ਕਫਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੈਸ਼. ਏ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਏ ਤੋਇਬਾ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਵੋਟ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨਿੳਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰੇਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਹੋਣੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਦਿਲ ਡਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।

ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ

ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ, ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਫੇਲ ਘੁਟਾਲੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ, ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮੰਦਰ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ‘‘ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ’’ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬਣਕੇ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਝਪਟ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੱਤ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਹਲੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਕਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਾਂਗ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ  ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੰਗ ਯੁਵਾ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਸ ਵੱਚ 325 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਡੀਨ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਡੀਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾ ਬਹੁੜੇ। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲਖਨਊ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ’ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 4 ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ’ ਮੋਬਾਇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਰਨਰ ਤਥਾਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਕੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ 350 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ, ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏ ਐਨ ਆਈ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਹਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਏਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 1.3 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਉਸਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 14000 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤ ਦੋਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਕੁ ‘ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਮਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦੂਹਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ 353 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮਦਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਉਸਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿੰਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ’ਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਉਲਝਾਅ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉਸਦੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਮਨ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਤਹਿਤਗੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੰਗ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਰਫ ‘ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਲਈ ਪਾਏ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ  ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਝਲਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਫਰਤੀ ਮਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦੰਭੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 21-22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1945 ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1990 ’ਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ

ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੱਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੰਭੀ ਕੌਮ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਭਟਕਾੳÈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਉਥੋਂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੰਭੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਉੱਭਰੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ’ਚ ਰੋਲਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹੳਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕਾੳÈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।