ਥਰਮਲ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ 

ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧਵਾਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋਰਦਾਰ ਭਖਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਬਣਨ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਲਾਂਘਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਉਖੇੜੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਜੇਕਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਹਮਾਇਤੀ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਊਣੀ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰੋਲ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਧੁਰੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਊਣੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੰਡੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਝਲਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਸਮੋਣ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਝਦੇ ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ’ਚ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਥਰਮਲ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਡਟਣ ਪੱਖੋਂ ਸੌੜੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਥਰਮਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਡਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਲੱਖਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ’ਚ ਉੱਸਰੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਭੰਨਣ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਹੇਠਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵੀਂ ਸੀਮਤਾਈ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਇਸ ਸੀਮਤਾਈ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਹੈ।। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਲ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।