ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਬਿਲ - ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਲੀ ਹੇਜ਼

2017 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅੰਦਰ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਸਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਹਨ।

ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਕਹਿਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤ-ਦੋਖੀ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਦਾਬੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਮੌਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉ ਦਾ ਤਿਉ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਕੋਡ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ‘ਧਰਮ’ ਦਾ ਖਾਸਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਬਹਿਨੋਂ’ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ‘ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਹਨ। ਪਰ ਜੀਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪਿਉ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਪ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦਮਘੋਟੂ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਬੰਧਨ ’ਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾ ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਉ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਹੁਰੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ (ਧੋਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਪੱਕਿਆ ਖਾਣਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਘਰ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਈ) ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਪਈਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਟਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਈ ਵਿਚਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੋਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੰਥ ਮਨੂੰ ਸਮਰਿਤੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਔਰਤ ਦੋਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-

‘‘ਢੋਰ, ਗਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸ਼ੂ, ਨਾਰੀ, ਯੇ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’’ ਅਤੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਥ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਪੂਜਨੀਕ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾੳੂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਬੇਟੀ ਦੇ ‘ਪਰਾਇਆ ਧਨ’ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਲਿਸ਼ੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ 12 ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ। 1992 ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੰਗਿਆਂ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੁਸਲਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਫੌਜ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿਚ ਬਾਲਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ-ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ’ਚ ਬਣੇ ਮੰਦਰ, ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹਦਾਰੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ’ਚ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਤਲਾਕ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ -ਪਾਰੀਤਾਤਸਾ ਮਹਿਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਅੰਦਰ ਦੂਹਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ/ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਹਨ। 2005 ਦੀ ਇਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਦੂਹਰਾ ਵਿਆਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਨੈਤਕ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰੋਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਆਮ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਤੀ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਹੇਜ਼’ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਤ ੳੂਰਜਾ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ੳੂਰਜਾ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਗੈਰਧਰਮ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ’ਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਐੰਟੀ-ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋ ਮਰਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਔਰਤ ਆਗੂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਕਰਫਿੳੂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ (ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) । ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਉਦੋ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ’’ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।

‘ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ’ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ 2015-16 ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚ 50% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹੋਰ 6% ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ ਬਿੳੂਰੋ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 74 ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਯਾਫਤਾ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿੳੂਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜਗਾਰ, ਸੁਰੱੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।      

ਸੋ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਗੀਰੂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਲਗਾਅ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਦਾਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਜੋਂ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।