ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਥਰਮਲ ਕਾਮੇ ਤੇ ਲੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਧਾਰ-ਇਹ ਥਰਮਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਿਦ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ (ਜੜ੍ਹ) ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਅਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵਿਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਘੜੀਅਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਅਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਨੀਤੀਅਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੋਹੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੋਟ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਕੜੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਖਰਚੀਅਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਬਜਟ-ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀਅਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਸੰਸਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ, ਮੁਆਫੀਅਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਯਾਨਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਮੰਗੇ ਰੇਟ ਵੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀਅਾਂ ਕਮਾਈਅਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਅਾਂ ਹਨ।, ਆਵਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੱਤੀਅਾਂ ਪਾਉਣੀਅਾਂ ਹਨ, ਖੁਦ ਕਮਾਈਅਾਂ ਕਰਨੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ-ਲੁਟੇਰੀਅਾਂ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ, ਲਹਿਰਾ) ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਅਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵਿਆਇਆ ਥਰਮਲ ਹੁਣ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਪਵੇਗੀ, ਯਾਨਿ 4 ਰੁਪਏ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਰੇਟ, ਉਹਦੀ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ-ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ’ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਜਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਬਾਦਲ, ਵਾਧੂ ਭਰੋਸੇ ਬਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਟੈਂਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛਾਂਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਅ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਅਾਂ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਅਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਗ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਾਂ, ਡਵੀਜਨਾਂ, ਸਰਕਲਾਂ ਉਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਅਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ, ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜਾਹਰਿਅਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਥਰਮਲ ਚਲਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਅਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਅਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਅਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਥਰਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਿਅਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਵਿੱਢ ਦਿਤੀਅਾਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀਅਾਂ ਬੋਰੀਅਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਲਗਵਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ‘‘ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ’’ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਅਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚੀਅਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰ ਕਰਦਿਅਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਟਿੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕਵੇਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਥਰਮਲ ਹਰ ਹਾਲ ਚੱਲੇਗਾ’ , ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇਗੀ’ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦਿਅਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ, ਇਸਦੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਇਸਦੀਅਾਂ ਝੀਲਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀਅਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਝ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਔਖ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਇਸ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ-ਜੁਟਾਈ ਵਿਚ ਪਵੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਲਾਮਬੰਦੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹਠੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਅਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਅਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਦਾ ਬਚਣਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਨਮੁੱਖ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਮੇ ਦਾ, ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਚਣਾ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਅਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।