ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ - ਪਕੋਕਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪਕੋਕਾ’  (ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਮਕੋਕਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ੳੱੁਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕਬੂਲਿਆ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਕਬੂਲੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਰ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਤੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਬਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣ/ਛਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਮਕੋਕਾ’ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਬਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪਕੋਕਾ’  ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਿਨਾਂ-ਜਮਾਨਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਬਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ’ਚੋਂ)