ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਨਤਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ

7 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੈਰੋਸ਼ਲਮ  ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਬੇਥਲਹੇਮ ਚਰਚ (ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਈਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਬਾਹਰ  ਲੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੈਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ-ਲੜਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਤੇਫਾਦਾ (ਸੰਘਰਸ਼) ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।  ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ।  1947 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰਬੀ ਯੈਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰ  1967 ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਜਾਰਡਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੈਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਆਨ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਤਾ 129-8 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤਵਾਜਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫੀਰ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, ''ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ-ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ''। ਉਸਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ''

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਚੌਧਰਵਾਦੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੁੱਟੀ-ਦਬਾਈ ਫਲਸਤੀਨ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਾਰ-ਰਾਇ ਨੁੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ,ਆਰਥਿਕ-ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਯਹੂਦੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ  ਦਬਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ  ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ   ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਗਹੁ-ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੈਰੋਸ਼ਲਮ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਬਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੈਰੋਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ-ਚਤੁਰਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਧੱਕੜਪੁੱਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ•ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਲਾਨ  ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਲਵੀਂ-ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ  ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ  ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜੂਝਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਬਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।