ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਘਰਾ ਤੋ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ

ਨਵੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਆਂਉਦਾ ਖਰਚ ਲੋਕਾ ਤੋ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 7/19/2001-62-91057984/1 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 50/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ 18,68,673 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ 50/- ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਪੱਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 112,20,3800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਪ੍ਰਤੀ ਕੂਨੇਕਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਜੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆ ਫਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਰੂਦ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੋ੍ਰਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ÷ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ÷ ਪੁਸਤਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਘਰਾ ਤੋ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ (2.5 ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ) 59.56, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾ (2.5 ਤੋ 5 ਕਰੋੜ ਮਾਲਕੀ) 53.31 , ਨੀਮ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ (5 ਤੋ 10 ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ) 48.96, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ (16 ਤੋ 75 ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ) 18.19, ਵਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾ (15 ਏਕੜ ਤੋ ਵੱਧ) 15.22, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੇ 80.73 ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਅਧਿਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਿਖਾਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋ ਆਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2011 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 50/- ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਲਾਨਾ 10% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁੱਖੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।       (ਸੰਖੇਪ)

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ