ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਕਰਿਟੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ  ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5  6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਪੈਚ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਨੀ ਮੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿੳੂਨ ’ਚੋਂ)