ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003

ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ - ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਲਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਜਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਰੱਤ ਚੂਸ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਧਾਵੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਾਊ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜੜੀ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂਕਰਕੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਾਕਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।