ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ-

ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ-ਪਰ ਖਰੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ 9 ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ’ਚੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਡਿਫੈਂਸ, ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਉੂਰਜਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਲ-ਆਵਾਜਾਈ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ, ਖਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ - ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਨ ਤਾਂਘ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਗੜਾਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਵਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਮੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਹੁਲ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ’ਚ ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਟੋਲੀਆਂ ਸਿਰਜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।